संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Article Of Indian Constitution)

भारतीय संविधान में 1949 ईस्वी में संविधान सभा ने जो संविधान पारित किया था उसमें 395 अनुच्छेद थे और यह 22 भागों में विभाजित थे।

भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं।
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद (Important Article Of Indian Constitution)
अनुच्छेद (Article)

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेद 1

  1. भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
  2. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
  3. भारत के राज्य क्षेत्र में आयोजित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे।

अनुच्छेद 2

भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंध और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई।

अनुच्छेद 3

नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है।

अनुच्छेद 4

अनुच्छेद 1,2,3 पर विधि बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं नामों में परिवर्तन अनुच्छेद २ के अंतर्गत को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अतः इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधाई प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 5 से 1

नागरिकता।

अनुच्छेद 13

मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में।

अनुच्छेद 14

विधि के समक्ष समता- इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा।

अनुच्छेद 15

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध- राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 16:

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 
अपवाद: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग।

अनुच्छेद 17

अस्पृश्यता का अंत - अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनुच्छेद 18

उपाधियों का अंत- सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 19

मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था अब सिर्फ 6 है।
  • 19(A)- बोलने की स्वतंत्रता
  • 19(B)- शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता।
  • 19(C)- संघ बनाने की स्वतंत्रता।
  • 19(D)- देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता।
  • 19(E)- देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता।
  • 19(F)- संपत्ति का अधिकार। (44 वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा हटा दिया गया। )
  • 19(G)- कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 20

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण- इसके तहत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है।
  1. किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी।
  2. अपराध करने के समय जो कानून है उसी के साथ तहत सजा मिलेगी ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत।
  3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 21:

प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण- किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 (क)

शिक्षा का अधिकार- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 22

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण- अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो, तो उसे तीन प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
  • हिरासत में लेने का कारण बताना होगा।
  • 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
  • उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। 

अनुच्छेद 23

मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध- इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिस का उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।

अनुच्छेद 24

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 25

अंतकरण की और धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 26

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता।

अनुच्छेद 27

राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।

अनुच्छेद 28

राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 29

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।

अनुच्छेद 30

शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

अनुच्छेद 32

इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद 38

राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिसमे नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा।

अनुच्छेद 39 (क)

समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है।

अनुच्छेद 39(ख)

सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके।
अनुच्छेद 39(ग)- धन का समान वितरण।

अनुच्छेद 40

ग्राम पंचायतों का संगठन

अनुच्छेद 41

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

अनुच्छेद 42

काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

अनुच्छेद 43

कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन।

अनुच्छेद 44

नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता।

अनुच्छेद 45

राज्य को तब तक सभी बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह छह साल की आयु का नहीं हो जाता है।

अनुच्छेद 46

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

अनुच्छेद 47

पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य।

अनुच्छेद 48

कृषि एवं पशुपालन का संगठन।

अनुच्छेद 48 (क) 

पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा।

अनुच्छेद 49

राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण।

अनुच्छेद 50

कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण।

अनुच्छेद 51

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।

List Of Important Articles Of Indian Constitution

अनुच्छेद 51 क
मौलिक कर्तव्य
अनुच्छेद 53
संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी।
अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा।
अनुच्छेद 72
राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे: क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान।
अनुच्छेद 74
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 76
भारत के महान्यायवादी
अनुच्छेद 78
राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
अनुच्छेद 86
इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है।
अनुच्छेद 108
यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है।
अनुच्छेद 110
धन विधेयकों की परिभाषा।
अनुच्छेद 112
वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) .
अनुच्छेद 123
संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने शक्ति।
अनुच्छेद 124
इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है।
अनुच्छेद 129
सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
अनुच्छेद 143
सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 148
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 149
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां।
अनुच्छेद 155
राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद 161
क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद 163
राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 165
राज्य के महाधिवक्ता।
अनुच्छेद 167
राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य।
अनुच्छेद 168
राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था।
अनुच्छेद 169
राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन।
अनुच्छेद 170
राज्यों में विधान सभाओं की संरचना।
अनुच्छेद 171
राज्यों में विधान परिषदों की संरचना।
अनुच्छेद 172
राज्य विधानमंडलों की अवधि।
अनुच्छेद 173
राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता।
अनुच्छेद 174
राज्य विधायिका का सत्र, सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन।
अनुच्छेद 178
विधान सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर।
अनुच्छेद 194
महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता

Articles Of Indian Constitution

अनुच्छेद 200
राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति।
अनुच्छेद 202
राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) .
अनुच्छेद 210
राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा।
अनुच्छेद 212
न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं।
अनुच्छेद 213
राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
अनुच्छेद 214
सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी।
अनुच्छेद 226
मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां।
अनुच्छेद 233
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।
अनुच्छेद 235
उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा।
अनुच्छेद 239 से 241
संघ राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद 243 से 243ण
पंचायतें
अनुच्छेद 243त से 244 यछ
नगरपालिकाएं।
अनुच्छेद 244 तथा 244 क
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र।
अनुच्छेद 245 से 263
संघ एवं राज्यों के बीच संबंध।
अनुच्छेद 264 से 300 क
वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद।
अनुच्छेद 301 से 307
भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम।
अनुच्छेद 308 से 323
संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाएं।
अनुच्छेद 323 क से 323 ख
अधिकरण।
अनुच्छेद 324 से 329
निर्वाचन।
अनुच्छेद 330 से 342
कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 343 से 351
राजभाषा
अनुच्छेद 350 (क)
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना।
अनुच्छेद 351
हिंदी को प्रोत्साहन देना।
अनुच्छेद 352 से 360
आपात उपबंध।
अनुच्छेद 361 से 367
प्रकीर्ण।
अनुच्छेद 368
संविधान का संशोधन।
अनुच्छेद 369 से 392
अस्थाई, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध।
अनुच्छेद 393 से 395
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन।